
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद छन् । संसद्मा अहिलेको भूमिकालाई सिकाइ र अनुभवका रूपमा लिनुभएका सांसद शर्मा राष्ट्रिय एजेण्डा उठाउन, लोकतान्त्रिक सुसंस्कृतिको अभ्यास गर्न र जनतालाई दिइएका वाचा पूरा गर्न क्रियाशील छन् । तार्किक बहस र भद्र प्रस्तुतिको बेग्लै परिचय बनाएका महामन्त्री शर्मा जलवायु न्यायका वकालतकर्ता समेत छन् । सांसद शर्माले राजनीतिलाई नैतिक र पारदर्शी बनाउन कानुन कडा बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारी जरुरी भएको धारणा राख्छन् ।
झापाको मेचीनगर-५ स्थायी बसोबास रहेका शर्माले विस २०४१ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विद्यालय अध्यक्ष भई प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई आत्मसात् गरेका उनी सोही सङ्घको क्याम्पस अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भए । त्यसपछि शर्मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता हुँदै विसं २०७८ देखि महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्मासँग संसदीय अभ्यास, संसद्मा देखिने गरेका अवरोध, राजनीतिक सुधार, नयाँ नेतृत्वको तयारीलगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
यहाँको संसदीय अभ्यासको अनुभव कस्तो रह्यो ?
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएर आएको पहिलो पटक हो । पहिलो पटकमा सामान्यतया सिक्ने कुरा नै पहिलो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कतिपय नसिक्नुपर्ने पाठहरू पनि पढिरहेको छु । राम्रा काम पनि संसद्बाट भएका छन् । संसद्बाट राम्रा सन्देश नगएका पनि उदाहरण छन् । कुन कुरालाई जीवनमा आत्मसात् गर्ने, कुन कुराबाट प्रभावित हुने र के कुरालाई अनुसरण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले म सिक्ने चरणमा नै छु । संसद्मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने प्रयास गरिरहेको छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समग्र मुलुकको विकासमा पनि उचित ठानिएका विषयलाई आफ्ना प्रस्तुतिमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
संसद्मा यहाँले कस्ता एजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ र ती एजेन्डा सम्बोधन भएका छन् ?
संसद्मा उठाइएका विषयवस्तु सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ । मैले निर्वाचनको समयमा नै सोचेका मुख्य दुई–तीन विषय थिए । बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु मात्र विकास होइन, समग्र मानव विकास नै विकास हो । तर राजनीतिक प्रणालीलाई सुसंस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ । यो कर्तव्य राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक दलको आलोचना त हुन्छ, तर ती आलोचनालाई कति विनम्र बनाएर लैजाने भन्ने हुन्छ । शब्दमा विनम्रता र भावमा क्रान्तिकारी भाव राख्दा पनि आफ्नो कुरा खरो रूपमा राख्न सकिन्छ । ठूलो स्वरमा र कडा शब्द मात्रै राखेर अगाडि बढ्ने कुरा संसदीय संस्कृति होइन । त्यसमा विपक्षीको आलोचना, सरकारको आलोचना, आफ्नै आलोचना लोकतन्त्रमा स्वभाविक हो । अब राजनीतिमा परिवर्तन जरुरी छ । अर्को कुरा, मुलुकको विकासमा हामी कहाँ चुक्यौँ ? यसको व्याख्या पनि आउनुपर्छ । नबन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका छन्, घाटा बेहोर्नुपरेको छ । बन्नैपर्ने संरचना बनाउन कतिपय स्थानमा ध्यान पुगेन । लहडमा हुने कुरालाई रोक्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ ।