काठमाडौं । ‘सुशासन’ र ‘समृद्धि’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रायः भाषण दोहोरिरहने शब्द हुन् । सुशासन अर्थात् असल राज्य व्यवस्था, आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुशासन र समृद्धिकै बाटोमा अघि बढिरहेको उहाँको दाबी छ । सुशासन र विकासका लागि नै वर्तमान सरकार बनेको उहाँको भनाइ छ । तर, सुशासनको चर्को भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म प्रधानममन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको भए पनि सार्वजनिक भने नगरिएको हो । सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझएको उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक भने गरिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४७ (२०७२ संशोधनसहित) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । गत असार अन्तिम साता दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता समीकरण बनेसँगै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
तर, सरकार गठन भएको आठ महिना हुनै लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनुले प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनको भाषणलाई नै गिज्याइरहेको छ । सरकार बनेको आठ महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसबारे बारम्बार संसद्मै समेत आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषय संसद्मा उठेको थियो । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको विषय उठाएका हुन् । मन्त्रीहरूको सम्मत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
