काठमाडौँ । मुलुककै ठुलो दल नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण हुन पटक पटक पत्राचार गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म चार वटामात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत भएका छन् । नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् ।
भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज मात्र नेपालको कानुनअनुसार सूचीकृत भएका छन् । मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचीकरण भएको छैन । त्यस्तै विश्वकै धनि इलन मास्कको एक्स , स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुव,टेलिग्राम,ट्रुथ,ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुनअनुसार संचारमन्त्रालयमा सूचिकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् ।
इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक संजालले मानेका छैनन् ।
